सांसदों के निलंबन के विरोध में राजभवन घेरने निकले कांग्रेसी, पुलिस ने रोका

 सैक्स रैकेट का खुलासा, दो युवतियों सहित तीन गिरफ्तार
हरिद्वार। मकान में चलाये जा रहे सैक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो युवतियों सहित तीन लोगोें को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री व हजारों की नगदी भी बरामद की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीती शाम थाना सिडकुल पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के एक मकान में कुछ लोग सैक्स रैकेट चला रहे है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बताये गये स्थान हेत्तमपुर में शिवम एकेडमी के निकट स्थित मकान में छापेमारी की। इस दौरान वहंा हड़कंप मच गया। पुलिस को मौके पर दो युवतियां व एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इस पर पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री व हजारों की नगदी बरामद हुई। इस पर उन्हे थाने लाकर उनके खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम शीतल सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी मौ. खुशहालपुर थाना बाजपुर ऊधमसिंह नगर हाल पता सुमननगर रानीपुर हरिद्वार बताया जा रहा है।फोटो डी 9

सांसदों के निलंबन के विरोध में राजभवन घेरने निकले कांग्रेसी, पुलिस ने रोका
देहरादून। सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसी नेताओं को राजभवन तो नहीं पहुंचने दिया गया लेकिन रोके जाने पर उन्होंने जबर्दस्त हंगामा व नारेबाजी जरूर की तथा पुलिस कर्मियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की और खींचतान भी हुई।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार देश से लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। 146 सांसदों का निलम्बन यह बताने के लिए काफी है कि सत्ता में बैठे लोग चाहते क्या हैं? सरकार विपक्ष की कोई बात सुनना नहीं चाहती है। चाहे विपक्ष के नेताओं की बात हो या फिर पत्रकारों की, जो सरकार के खिलाफ कुछ कहने या बोलने की कोशिश करता है सरकार उसके खिलाफ तानाशाही पर उतर आती है। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा सांसद ने संसद में घुसपैठ करने वालों को पास दिलवाये उसके खिलाफ तो सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और जो संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं उन्हें संसद से निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी है। उनका कहना था कि अगर 2024 में फिर से भाजपा सत्ता में आ गई तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा भविष्य में क्या होने वाला है इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं।आगे पढ़ें 

सीएम धामी ने किया 42 सीटर वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना
चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चम्पावत को आदर्श बनाए जाने की परिकल्पना के दृष्टिगत अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर से देहरादून के लये 42 सीटर वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर, चंपावत के बेड़े में दो वोल्वो बस शामिल हो गयी है।
मुख्यमंत्री ने बनबसा में जगबुड़ा पुल पर बस की विधिवत पूजा अर्चना की। जिसके बाद सीएम धामी ने जगबुड़ा पुल से टनकपुर तक करीब आठ किमी वाल्वो में सफर किया। जनपद के सीमांत क्षेत्र टनकपुर और राजधानी देहरादून के बीच वोल्वो सेवा शुरू होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। टनकपुर और नेपाल सीमा से लगे इलाकों के लोग अब वोल्वो बस से सीधे राजधानी देहरादून तक का सफर कर सकेंगे। इससे आवागमन सुगम होगा।
शुक्रवार को टनकपुर में वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता को सहूलियत उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लोगों को वोल्वो बस सेवा से आधुनिक और आरामदायक परिवहन की सुविधा मिलेगी। टनकपुर के लिए वोल्वो बस सेवा का उपलब्ध होना पर्यटन परिदृश्य के लिए भी नए आयाम लेकर आएगा। वोल्वो बस प्रतिदिन रात 8 बजे टनकपुर से देहरादून के लिए रवाना होकर दूसरे दिन प्रात 5 बजे देहरादून पहुंचेगी। दूसरी बस प्रतिदिन रात 9 बजे देहरादून से टनकपुर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन प्रातः 6 बजे टनकपुर पहुंचेगी।उन्होंने कहा कि टनकपुर नगर में 5590.70 लाख की लागत से बनने वाले रोडवेज बस टर्मिनल, डिपो वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग एवं टायर शॉप के निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। इसके अंतर्गत जनपद के टनकपुर शहर में बनने वाले बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। जिसमें बस टर्मिनल, बस डिपो अंतर्गत 100 व्यक्तियों का क्षमतायुक्त वातानुकूलित प्रतीक्षालय, 100 व्यक्तियों की बैठक क्षमता युक्त फूड कोर्ट, 170 वाहन क्षमता युक्त कार पार्किंग, 20 बेडेड पुरुष एवं महिला डॉरमेट्री, 12 बसों हेतु बोर्डिंग प्लेटफार्म, 24 बसों हेतु बस पार्किंग, 7 बसों हेतु इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग युक्त पार्किंग सुविधा, 20 बसों हेतु वर्कशॉप सुविधा, शॉपिंग स्टोर, रेस्टोरेंट्स, डिस्पेंसरी, एवं क्लॉथ रूम सुविधा, पुरुष एवं महिला सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा। जनपद आदर्श तभी बनेगा जब जनपद प्रत्येक सुविधाओं से लैस रहेगा।
कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें आधुनिक सुसज्जित बस अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी तभी बाहर से आने वाले पर्यटकों व यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता होगी। आईएसबीटी बनने से रोजगार के साधन भी बढ़ने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा, प्रदेश मंत्री भाजपा हेमा जोशी, जिला प्रभारी व प्रदेश मंत्री भाजपा विकास शर्मा, जिलाधिकारी नवनीत पांडे,एस पी देवेन्द्र पींचा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार,भाजपा जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, सुभाष बगौली,गोविन्द सामंत,उत्तराखंड परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन माहरा, उपजिलाधिकारी आकाश जोशी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी व आम जनता मौजूद रही।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री के जनपद आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय जनता समेत छोलिया दल ने उनका स्वागत किया।आगे पढ़ें 

मुख्य सचिव डाॅ एस.एस.संधु ने ली अधिकारियों की बैठक
देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य-कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान के सम्बन्ध में बैठक ली।
मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक उद्यम एवं निगमों को 3 श्रेणियों में बांटा जाए। अच्छा प्रदर्शन कर मुनाफे में रहने वाले सार्वजनिक उपकर्म एवं निगम श्रेणी ‘ए‘ में, औसत प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को श्रेणी श्बीश् में और निम्न प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को ‘सी‘ श्रेणी में रखा जाए। अच्छा प्रदर्शन करने वाले निगम एवं संस्थानों को भत्तों आदि के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी एवं अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे। श्बीश् और श्सीश् श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम आदि अच्छा प्रदर्शन कर निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर श्रेणी ‘ए‘ में आ सकेंगे। इससे निगमों में प्रतियोगी भावना भी जागृत होगी और प्रदर्शन में सुधार आएगा।
मुख्य सचिव ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को मजबूत बनाते हुए 15 दिन में मीटिंग कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य-कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने सम्बन्धी विषयों के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था को राज्य में भी लागू करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अरविन्द सिंह ह्यांकी, विनय शंकर पाण्डेय सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी
नैनीताल। उत्तराखण्ड के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर 2023 को शासन ने आदेश जारी किया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं शिक्षणेतर पदों पर कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है।
शासन के इस आदेश के खिलाफ एक विद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्य कन्या पाठशाला इंटर काॅलेज की ओर से भर्ती पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई थी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। आदेश में कहा गया कि प्रकरण में हाईकोर्ट के 10 अक्तूबर 2023 के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

समान नागरिक संहिता समिति पर एक करोड़ से अधिक खर्च
डाटा एण्ट्री तथा विश्लेषण पर 21.24 लाख खर्च की स्वीकृति
गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ खुलासा
देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति पर एक करोड़ से अधिक धन के खर्च के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं। इसमें बड़ी संख्या में आये सुझावों के डॉटा एण्ट्री तथा विश्लेषण के लिए 18 लाख तथा इस पर जी.एस.टी. की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड शासन के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड शासन के गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारी से समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति तथा इस पर खर्च के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारीध्अनुसचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी ने समिति के गठन, कार्यकाल बढ़ाने के शासनादेशों के अतिरिक्त खर्च स्वीकृति सम्बन्धी शासन के आदेशों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।
उपलब्ध भुगतान स्वीकृति आदेशों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15 सितम्बर 2023 तक समान नागरिक संहिता के खर्च स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में रू. एक करोड़ 10 लाख 63 हजार 80 रू. की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें सबसे बड़ी धनराशि 18 लाख तथा इस पर जी.एस.टी. सहित कुल 21 लाख 24 हजार की स्वीकृति 6 अप्रैल 2023 के शासनादेश संख्या 641 से समिति को प्राप्त सुझावों के डाटा एण्ट्री एवं विश्लेषण सम्बन्धी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु कार्यवाही संस्था आई.टी.आई. लि. क्षेत्रीय कार्यालय गोमती नगर के वित्तीय आगणन शामिल की है। इसके अतिरिक्त रू. 89 लाख 39 हजार 80 रूपये के खर्च के भुगतान की स्वीकृति के भी आदेश जारी किये गये हैं। उपलब्ध भुगतान स्वीकृति आदेशों के अनुसार समिति के कार्यालयों पर कुल 25 लाख 19 हजार 5 रू. के खर्च, समिति की बैठकों पर 4 लाख 30 हजार 700 रूपये, समिति के कार्यों के लिये लॉ इन्टर्न की सेवायें लेने के लिये 35 हजार प्रति माह मानदेय की दर से लॉ इन्टर्न पर कुल रू. 9 लाख 10 हजार रूपये, समिति अध्यक्ष के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 10 लाख 78 हजार 20, सदस्य मनु गौण के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 15 लाख 96 हजार 146, सदस्य शत्रुध्न सिंह के भत्ते, वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 4 लाख 44 हजार 926 रूपये, सदस्य प्रमोद कोहली के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 1 लाख 57 हजार 295, सदस्य सुरेश डंगवाल के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 3 लाख 36 हजार 188 रू. खर्च के भुगतान की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त जनसंवाद, विशेष कार्यधिकारी पर खर्च सहित विभिन्न अन्य खर्चो पर 14 लाख 66 हजार 800 रूपये की धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
समिति के गठन तथा कार्यकाल बढ़ाने के शासनादेशों के अनुसार शासनादेश संख्या 452 से समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को किया गया था। 6 माह का कार्यकाल समाप्त होने पर शासनादेश सं. 1470 दि. 28 नवम्बर 2022 से इसका कार्यकाल समिति के अनुरोध पर 6 माह बढ़ाया गया। इसके उपरान्त शासनादेश सं. 827 दिनांक 9 मई 2023 से इसका कार्यकाल 4 माह के लिये बढ़ाया गया। इसके उपरान्त 22 सितम्बर 2023 से समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण किये जाने हेतु 27 सितम्बर से 4 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया गया। यह कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त होने से पहले समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की उम्मीद की जा रही है।आगे पढ़ें 

ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त करवाईः अजय
कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन पर प्रतिबंध
देहरादून। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान डयूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाही की जायेगी।
आज यहां उपराष्ट्रपति भारत, जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा में नियुक्त किये गये समस्त पुलिस बल की उच्चाधिकरियों द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम हेुत किये गये सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यों के दृष्टिगत सभी अधिकारी-कर्मचारीगणों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा उत्तराखण्ड द्वारा उपस्थित पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए कहा कि ड्यूटी हेतु नियुक्त समस्त पुलिस बल निर्धारित समय से 03 घण्टे पूर्व अपने ड्यूटीस्थल पर पहुंचकर, अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में अपने प्रभारी अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर ले तथा ड्यूटी स्थल व उसके आसकृपास के स्थानों को भलीकृभांति चैक कर लिया जाये। कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यत्तिफयों व उनके वाहनो को ही जाने की अनुमति दी जाए। ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल ड्यूटी के दौरान अपने साथ लाठीकृडंडा अवश्य रखें। साथ ही वीआईपी रुट प्रभारी को निर्देशित किया कि वीआईपी कार्यक्रम से पूर्व ही सम्पूर्ण रुट व्यवस्था का भली प्रकार निरीक्षण कर मार्ग में हो रहे निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था से संपर्क कर निर्देशित करें। इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि वीआईपी रुट पर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री न पड़ी हो। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपराष्ट्रपति के भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल व उसके आसकृपास के क्षेत्र में ड्रोन का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, इस दौरान किसी को भी उत्तफ क्षेत्र में ड्रोन उडाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी के द्वारा ड्रोन के माध्यम से उक्त कार्यक्रम की कवरेज की जानी हो तो उसे पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।आगे पढ़ें 

दून की यातायात व्यवस्था सुचारू करने को मैदान में उतरे निदेशक
देहरादून। दून की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए निदेशक यातायाता मुख्तार मोहसिन मैदान में उतरे और बोटलनेक स्थानों को चिन्हित किया।
पुलिस महानिदेशक,उत्तराखण्ड के निर्देशों को क्रम में मुख्तार मोहसिन,पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून की यातायात व्यवस्था को बेहत्तर करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में देहरादून सिटी में स्थित चिन्हित बोटलनेक प्वांईट का यातायात निदेशालय से टीम भिजवाकर स्थलीय निरीक्षण कराया गया एवं गूगल मेप टीम की मदद से ऐसे चैक जिनमें यातायात का दबाव बना रहता है, उनका पिछले एक माह का मेप डाटा का आंकलन कर ऐसे चैक को चिन्हित किया गया। जनपद देहरादून में कुल 15 बोटलनेक प्वाईंट है जिनमें दिलाराम से ग्रेट वैल्यू, रिस्पना से नेहरु कॉलोनी तिराहा, जाखन,धर्मपुर चैक से हिमपैलेस तक,दून अस्पताल चैराहा, किशननगर चैक, रायपुर रोड़ एवं सर्वे चैक, प्रिन्स चैक से होटल रिचीरिच, मसूरी, एमकेपी चैक, गांधी रोड़ रेलवे स्टेशन, कमला पैलेस, डालनवाला स्कूल क्षेत्र, घंटाघर का स्थलीय निरीक्षण एवं गूगल मेप आईटीएमएस टीम की मदद ऐसे स्थान तथा जहां पर यातायात का दबाव बना रहता है उनमें 6 नं पुलिया, दर्शनलाल , आराघर , सर्वे  से सहस्त्रधारा क्रांसिंग, फव्वारा , लालपुल, जोगीवाला, लैंसडाउन चैक, कारगी चैक, हाथीबड़कला, आईएसबीटी, बल्लीवाला चैक, कांवली रोड, सिटी हार्ट तिराहा उपरोक्त स्थलों का निरीक्षण कराने के उपरान्त निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं देहरादून के समस्त यातायात निरीक्षक यातायात उपनिरीक्षक के साथ उपरोत्तफ स्थलों की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु गोष्ठी आयोजित की गई,जिसमें निम्न निर्देश दिये गये कि ड्यूटी प्वाईंटस पर यातायात कर्मी लाउड हेलर के साथ ड्यूटी करेंगे जिससे उनके चैक के आसपास खड़े होने वाले वाहनों को लगातार इसके माध्यम से बोलकर हटाते रहेंगे ताकि चैक सुचारु रुप से चलता रहे। सीपीयू पीक ऑवर में चिन्हित स्थलों पर ड्यूटी पर रहेगी और लगातार चैक के यातायात दवाब कम करने के लिए चैक का संचालन करेगी। इसके साथ ही उपरोक्त चिन्हित स्थलों के आसपास कोई भी वाहन अगर सड़क पर खड़ा होगा तो पहले तो टोईंग मशीन वाले माईक से एलाउंसमेंट करेंगे उसके बाद भी अगर वाहन स्वामी वाहन नहीं हटाता है तो तत्काल उसे टो कर लिया जाए। रात्रि ड्यूटी के समय लगने वाले बैरियर को दिन में हटा लिया जाए। अनावश्यक रुप से सड़कों पर न रखें।आगे पढ़ें 

राजौरी में उत्तराखंड का एक और लाल शहीद
चमोली। जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में नारायणबगड़ विकास खण्ड के बमियाला गाँव का एक जवान नायक बीरेंद्र सिंह शहीद हो गया। जवान की शहीद होने की सूचना जैसे ही क्षेत्र में पहुंची क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहीद जवान का पार्थिव शरीर कल उनके गृह जनपद पहुंचेगा।
जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान बमियाला कमल कान्त टम्टा ने बताया कि पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में बीरेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह के शहीद होने की सेना के उच्चाधिकारी ने जानकारी दी। उन्होने बताया कि शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रुड़की लाया जा रहा है। कल शहीद जवान का शव उसने पैतृक गांव बमियाला पहुचेगा। शहीद बीरेंद्र अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए, शहीद बीरेंद्र के घर में उनके माता पिता, दो भाई और एक बहन है। उनके पिता पेशे से किसान है और माता गृहणी हैं, बड़े भाई आईटीबीपी में तैनात हैं बहन की शादी हो चुकी है। भाई बहनों में नायक बीरेंद्र सिंह सबसे छोटे थे।

तेंदुए की दस्तक से भय का माहौल, झाडियां कटावाई
नैनीताल। नैनीताल जिला मुख्यालय नैनीताल के समीप आरूखान गांव में तेंदुए की दस्तक से लोगों में भय का माहौल बना है।  सूचना के बाद वन विभाग की ओर से क्षेत्र में रात को गश्त की तो वहीं  सुबह गांव को जाने वाली झाडियों को साफ किया।
बता दें कि देर शाम नगर पालिका कर्मचारी आरुखान निवासी  कंचन कुमार चंद  ड्यूटी से अपने घर की ओर जा रहा था कि बल्दियाखान से अपनी बाइक पर आरुखान की ओर निकला ही था कि झाड़ी से निकलकर तेंदुआ उनकी बाइक के सामने आ गया। इस दौरान तेंदुए को सामने देख वह अनियंत्रित हो गया और तेंदुए से बाइक जा टकराई। इस दौरान कंचन बाईक समेत सडक में गिरकर चोटिल हो गया और तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। गनीमत रही कि तेंदुए ने बचाव में कंचन के ऊपर हमला नहीं किया। इस दौरान गिरने में कंचन के पैर की हड्डी फ्रेक्चर हो गई। बीडी पांडे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कंचन को छुट्टी दे दी गयी। सूचना के बाद वन क्षेत्राधिकारी मुकुल शर्मा ने तुरंत क्षेत्र में टीम से गश्त कराई हांलाकि गश्त के दौरान टीम को तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। दूसरी ओर गुरुवार को भी वन विभाग की ओर से टीम भेजकर आरूखान के रास्ते के किनारे झाडियों को साफ  कर जला दिया।

कार दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी
हल्द्वानी। ऑडी कार सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोविन्दपुरा निकट भोटियापड़ाव चैकी पुलिस निवासी निर्मलजीत सिंह पुत्र सरदार भगत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ज्ञानी स्वीट हाउस ज्वारिका रोड मानसा पंजाब निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ रिंकू पुत्र सुविंदर सिंह उसका परिचित है। 1जुलाई 2023 को रिंकू ने फोन कर उसे सस्ते दामों में ऑडी कार दिलाने की बात कही। इसके लिए ऑडी की फोटो और गाड़ी के कागजात भी व्हाट्सएप पर भेज दिए। आरोप है कि रिंकू ने उससे 2 लाख रूपए एडवांस भेजने की बात कही और शेष रकम बाद में देने को कहा। निर्मलजीत सिंह का कहना है कि उसने रिंकू की बात पर भरोसा कर उसके खाते में एक लाख पचास हजार रूपए खते में डालने के साथ ही 91 हजार रूपए सचिन अरोरा नामक व्यक्ति को गूगल पे कर दिए। इसके बाद जसप्रीत ने फोन उठाना बंद कर दिया। जब जसप्रीत के घर बात हुई तो उन्होंने दिल्ली आकर गाड़ी ले जाने की बात कही। दिल्ली पहुंचने पर जसप्रीत और सचिन अरोरा ने उसे काफी टहलाया और कई बहाने बनाकर उसे वापस हल्द्वानी भेज दिया। पीडि़त का कहना है कि अब वह दोनों उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। पीडि़त ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।आगे पढ़ें 

पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में वारंटी किया गिरफ्तार
रुद्रपुर। कोर्ट से चेक बाउंस के मामले में जारी वारंट के आधार पर रम्पुरा पुलिस ने वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही। पुलिस के मुताबिक एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर जनपद में वारंटियों की धरपकड़ को पुलिस का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत रम्पुरा पुलिस ने एक वारंटी को घर से गिरफ्तार किया। चैकी प्रभारी केसी आर्या ने बताया कि शरीफ अहमद निवासी पहाडगंज रुद्रपुर के खिलाफ कोर्ट से चेक बाउंस के मामले में वारंट जारी हुआ। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही।

गौला खनन कारोबारियों को मिली राहत
वीएलटी डिवाइस लगाए बगैर हो जाएगी फिटनेस

हल्द्वानी।  गौला खनन के निजीकरण को लेकर आंदोलित वाहन स्वामियों को जीपीएस लगाने के मामले में शासन ने छूट देकर राहत पहुंचाई है। अब 30 जून तक जीपीएस लगे वाहनों में वीएलटी डिवाइस लगाने के लिए समय दिया है। ऐसे में गौला खनन वाहनों को यह डिवाइस लगाए बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। इस दौरान वाहन स्वामियों से डिवाइस तय समय में लगाने के बाद बंधपत्र लेने को भी कहा गया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त अरविंद हृयांकी ने निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि वन निगम गौला खनन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाकर उनका ट्रैकिंग संबंधी रिकॉर्ड रखता है। इधर शासन ने आरएफआईडी डिवाइस लगे वाहनों में वीएलटी लगाने में खनन वाहनों स्वामियों को छूट प्रदान की है। वहीं गौला खनन कारोबारी निजीकरण किये जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बीच गौला खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष पम्मी सैफी ने जीपीएस सिस्टम से छूट देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया है। आभार जताने वालों में मनोज मठपाल, इंदर सिंह बिष्ट, अरशद अयूब आदि शामिल हैं।
गौला खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष पम्मी सैफी ने बताया कि कुछ लोग जनहित में चलाए जा रहे गौला खनन से जुड़े आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिये जाएंगे। गौला खान से हजारों लोगों को रोजी-रोटी जुड़ी है। लोगों का रोजगार न छीने इसके लिए गौला निजीकरण का विरोध किया जा रहा है।आगे पढ़ें 

पॉलिसीट में 80 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने
हल्द्वानी। वार्ड-पांच पालीशीट वार्ड की शिव मंदिर कालोनी में शुक्रवार को शिविर आयोजित कर 80 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने गये। इस दौरान भीड़ होने पर लोगों को कार्ड बनवाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। कार्ड बनने के बाद लोगों को सुलभ स्वास्थ्य उपचार मिलेगा। भाजपा नेता व स्थानीय निवासी विक्रम अधिकारी के प्रयास से लगे शिविर में पहुंचकर लोगों ने लाभ उठाया। इस मौके पर निर्मल चम्याल, डूंगर सिंह बिष्ट, नंदन मेहरा, पूरन नेगी, दीपिका बल्यूटिया, सविता गुरूरानी, दीपक त्रिपाठी, नारायण सिंह बिष्ट, मानस मेहरा, कार्तिक मेहरा, मीना पांडे, पूरन चंद जोशी, सतीश वर्मा आदि मौजूद आदि मौजूद थे।आगे पढ़ें 

दिव्यांग खिलाडियों को हर जिले में नियुक्त होंगे प्रशिक्षक
रुद्रपुर। पूर्व मेयर रामपाल सिंह के नेतृत्व में पेंचक सिलाट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं दिव्यांग खिलाडियों ने खेल मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की और उन्हें दिव्यांग खिलाडियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा।

खेल मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही दूरभाष पर खेल सचिव से वार्ता कर दिव्यांग खिलाडियों की संख्या के आधार पर हर जिले में एक कोच की नियुक्ति सहित अन्य निर्देश दिये। गुरुवार को यहां आयोजित महाकुंभ खेल का उद्घाटन करने पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या से पूर्व मेयर मिले। उन्होंने  दिव्यांग खिलाडियों की कई समस्याएं रखी। पूर्व मेयर ने कहा कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में भी पेंचक सिलाट के खिलाडियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य के लिए कई पदक प्राप्त किये गये। पेंचक सिलाट के प्रति खिलाडियों में तेजी से रूझान बढ़ रहा है। इसे 38वें राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किये जाने से भविष्य में यह खेल उत्तराखंड को नई पहचान दिला सकता है। प्रत्येक खेल स्टेडियम में खेल प्रशिक्षक के रूप में दिव्यांग खिलाडियों की नियुक्ति करने, खेल स्टेडियमों एवं छात्रावासों में दिव्यांग खिलाडियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी योजना में दिव्यांग खिलाडियों को भी शामिल करने, एससी एसटी की तर्ज पर प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दिव्यांग खिलाडियों को प्रोत्साहित किये जाने की मांग भी रखी। इस दौरान खेल मंत्र ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके से ही दूरभाष पर खेल सचिव से बात की। उन्होंने पेंचक सिलाट खेल को 38वें राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू करने इसके साथ ही आने वाले समय में प्रत्येक जिले में संख्या के अनुसार दिव्यांग खिलाडियों में से कोच की तैनाती करने, दिव्यांग खिलाडियों को प्रोत्साहन के लिए अलग से कैम्प लगाने के साथ ही उदयीमान खिलाड़ी योजना में भी दिव्यांग खिलाडियों को शामिल करने के निर्देश दिये।
पूर्व  मेयर खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा नेता नरेश सागर, भुवन गुप्ता, सुशील चैहान,प्रमोद शर्मा, बबलू सागर, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी शरद जोशी सत्य प्रकाश रवि पाल डिसएबल स्पोर्टिंग सोसायटी के प्रदेश महासचिव हरीश चैधरी आदि लोग मौजूद रहे ।

आगे पढ़ें 

   देहरादून, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सोम दत्त  शर्मा ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर  देश के  किसानों को संदेश देते हुए कहा कि देश की उन्नति के लिए  हमारे भाइयों के अंदर जुनून है  इस बात का  प्रमाण हमने 2020 मे  कोरोंना  महामारी के समय देश के विभिन्न  प्रकार की कठिनाइयों को दर किनार करते हुए  देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से  उतरने नहीं दिया।हमने साबितकरदिखायाहैकि हमारा  देश कृषि प्रधान देश है,जबकि उस दौर में  उद्योग जगत  बंद करने पढ़ें  उस समय मे मजदूरों की स्थिति बेरोजगारी के चलते ठीक नहीं थी  जिसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है।किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है  किसान मजदूरों की खुशहाली के लिए  सरकार को अच्छे से अच्छे  उपाय करने चाहिए, शर्मा जी किसान दिवस पर देश  वासियों को  शुभकामनाएं दी हैं।

आगे पढ़ें

साइंटिफिक-एनालिसिस

राजनैतिक पार्टी तंत्र भारत के संविधान व लोकतन्त्र का गला घोट रही हैं!

दुनिया के सबसे बडे़ भारतीय लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बडी राजनैतिक पार्टी के अतिरिक्त सैकडों पार्टीयां और हैं | इन पार्टियों के माध्यम से लोगों को जनता की सरकार चलाने के लिए शिक्षा, आचरण व व्यवस्था के तरिके सिखाये जाते हैं जो विचारधारा के नाम पर अपने को दुसरी पार्टीयों से अलग बनाते हैं | ये ही अपने-अपने दक्ष करे गये कार्यकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर जनता के मध्य भेजती हैं ताकि उनमे से किसी एक को संविधान के अनुसार देश की मालिक अपना जनप्रतिनिधि चुन अपनी सरकार का गठन कर सके |

वर्तमान में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुये | इसमें जीत के बाद दो केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री को मंत्रीपद का इस्तीफा दे दिया व केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी इसी पार्टी लाइन पर इस्तीफा दे देगी | इनके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी की सांसद रीती पाठक, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के राजसमंद की सांसद दीया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य सभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, छतीसगढ़ के अरूण साव और गोमती साय इस्तीफा देने में शामिल हैं व अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी कतार में हैं |

इन सभी ने बड़े जन-समूह व क्षेत्र-विशेष द्वारा जताये पांच वर्षों के जनप्रतिनिधि के लोकतांत्रिक दायित्व और विश्वास को ठोकर मारकर अल्प जनसमूह व श्रेत्र-विशेष को अपने बड़े दायित्व व कर्तव्य को निभाने में अयोग्य होने का आत्मविश्वास जताते हुए स्वीकार कर लिया | यदि यह सभी अब नये विधायक वाले संवैधानिक पदों को ग्रहण करे तब इनका भी चरित्र प्रमाण-पत्र चेक करा जायेगा तो कानूनन यही निकलेगा की यह उसके लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि यह समय से पहले अपने दायित्व, कर्तव्यों, संविधान व धर्म ग्रन्थों की शपथों को भी लात मारकर चल देते हैं | यह तो अब शपथ दिलाने वाले माननीयों पर निर्भर करता हैं कि वो चुनाव आयुक्त के जीत सर्टिफिकेट के साथ पुरानी कार्य वाली संस्था लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद का कितना आदर करते हैं और उनके जारी चरित्र प्रमाण-पत्र को भी तवज्जों देते हैं या कचरापेटी में डाल देते हैं |

इन सासदों को चुनाव के समय सरकार की तरफ से जनता के निवाले व खून-पसीने की हाडतोड मेहनत से वसूले गये टैक्स के पैंसों से चुनाव खर्च का पैसा दिया गया | इसके अतिरिक्त अन्य सभी हारे चुनाव के उम्मीदवारों को भी पैसा दिया गया और सरकारी तन्त्र पर पैसा पानी की तरह बहाकर चुनाव सम्पन्न कराये गये थे | अब इन सभी जिम्मेदारी से मुंह मरोडने वालों से देश की मालिक जनता को समय पूर्व वापस अपना कामधंधा व जिम्मेदारीयों को पीछे रख नये जनप्रतिनिधी चुनने हेतु चुनाव में धकेलने के अपराध के लिए कोई तो सजा का प्रावधान होगा ताकि लोकतंत्र, संविधान, संसद, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों की मर्यादा बची रह सके | धर्म, आस्था, रिति-रिवाज व भगवान राम के आदर्श व बताये मार्ग को देखा जाये तो यही सच हैं रघुकुल रीत (उस समय शासन का नेतृत्व करने वाले भी) सदा चली आई प्राण जाये पर वचन न जाये |

विज्ञान के तर्क व कानूनी आधार से देखा जाये तो इन सभी दायित्व से मुंह मोड़ लेने वालो से पूरे चुनाव खर्च का पैसा व कार्यकाल की बची समयावधि के अनुरूप अलग से आर्थिक दण्ड लगाकर वसूलना चाहिए | इनको पांच वर्षों के पुरे कार्यकाल पर पेंशन में प्रतिमाह देश के खजाने से लाखों रूपये देने का प्रावधान हैं परन्तु आजतक किसी भी मीडिया के माध्यम व लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों का आदेश सुनने को नहीं मिला की अब पेंशन बनेगी या नहीं और कटौती होगी तो कितनी होगी | यह दोनों सचिवालय सांसदो के लिए आचरण व न बोलने के शब्दों पर दिशा-निर्देश तुरन्त जारी कर समय व संविधान की मर्यादा पर तनिक भी आंच नहीं आने देते | यदि यह काम राजनैतिक दल ने करवाया हैं त़ो चुनाव खर्च का पैसा इनसे वसूलना चाहिए व दुबारा ऐसा न करने का एफीडेविट लेना चाहिए | यह राजनैतिक दल वैसे भी अपने कुनबे को बढाने के स्वार्थ में मुफ्त बांटने का प्रभोलन देकर देश के खजाने व अर्थतन्त्र पर हमला करके आर्थिक-आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं |

इन सभी सांसदों के बिना किसी जानलेवा बिमारी, पारिवारिक मजबूरी, शारीरिक अक्षमता के दायित्व से भागने व बडी पोस्ट से छोटी पोस्ट के पदोअवन्नती या डिमोट पर उप-राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री खुशी से मीलकर बधाई देते हुए अपना सीना छप्पन इंच का फुला कर क्यों गौरवान्वित हुये यह संविधान का नियम तो हमे भी नहीं पता | इस तरह जनता की छाती पर मूंग दलने का काम हर राजनैतिक दल एक व्यक्ति को एक से अधिक जगह पर चुनाव लडने का टिकिट देकर करती हैं | चुनाव-आयोग तो उसे ही कानूनी रूप से सही मानेगी जब एक व्यक्ति सभी सीटों पर चुनाव लडकर जीत जाये व शपथ लेकर छ महीने तक इस्तीफा न देकर तानाशाही जैसे राज करे |

सुप्रीम कोर्ट व भारत के मुख्य न्यायाधीश की माने तो क्षेत्र-विशेष की जनता के प्रतिनिधित्व को संसद से विलोप करना प्राकृतिक न्याय व लोकतंत्र और उसके संविधान के खिलाफ हैं | इसी का प्रतिफल यह निकलता हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी सरकारी योजना को बीड़ी-सिगरेट के धुंए में उड़ाकर सरकारी आदेश से जनता को चेतावनी दे दी जाये की धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है | भूतपूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी द्वारा सांसदों द्वारा समय पूर्व चुनाव कराने के इस अमर्यादित कदम पर हमारे ध्यान में कोई प्रतिक्रिया न आई और न आने की सम्भावना दिख रही हैं क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वयं कार्यपालिका के अधीन बनाई कमेटी के लिए न की राष्ट्रपति के अन्तर्गत अपने संवैधानिक पद की पदोंअवनति या डिमोट कराके काम कर रहे हैं | इस कारण बडे़ जनसमूह व क्षेत्र-विशेष के दायित्व को ठोकर मारकर अल्प जनसमूह व क्षेत्र-विशेष का दायित्व लेने का अर्थ उनके समझ से परे हैं |

शैलेन्द्र कुमार बिराणी
युवा वैज्ञानिक