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LIVE: देहरादून में डॉ. नित्यानंद जी के जन्मशताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित ‘राष्ट्रीय संगोष्ठी’*
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देहरादून,
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशानिर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला – 2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों का प्रवर्तन एवं निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए टेस्टिंग लैब आदि बढ़ाए जाने एवं इससे सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत् सभी प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने एवं निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।
जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील एवं थाना दिवसों को वर्षभर नियमित आयोजन किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को मुख्यालयों एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में लागू किए जाने को लेकर अब तक हुयी प्रगति पर सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज नक्शा पास करने के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय के साथ उक्त नक्शा और जानकारियां भी साझा करें ताकि स्थानीय निकाय उक्त प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में अपना डाटाबेस अपडेट कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में श्रमिकों के लिए लेबर कंप्लायंस टूल (Labour Compliance Tool) का प्रयोग किया जा रहा है, यह एक अच्छा प्रयोग है, और इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण इसी से हो सकेगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनाई, श्री धनंजय चुतर्वेदी, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, श्री रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रवि शंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून,
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुयी। इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव ने यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट्स की धीमी गति पर नाराजगी भी जाहिर की। कहा कि यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स में तेजी लाए जाने हेतु इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।
मुख्य सचिव ने योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 45 पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि 45 में से 31 का कार्य अवार्ड कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने बाकि 14 पुलों का कार्य 30 जून, 2026 तक अवार्ड किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा 8 सड़कों के निर्माण कार्य का आबंटन भी शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव यूएसडीएमए द्वारा विभिन्न स्थानों पर 10 डिजास्टर शेल्टर भी शीघ्र तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने डिजास्टर शेल्टर तैयार किए जाने सहित यू-प्रिपेयर से सम्बन्धित सभी कार्यों की टाईमलाईन निर्धारित की जाए। उन्होंने एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधा और 19 फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री सचिन कुर्वे, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रवि शंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री आनन्द स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि एवं गीतकार श्री प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने श्री प्रसून जोशी के साहित्य एवं सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की तथा कला, संस्कृति, साहित्य एवं सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत तथा राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को फिल्म निर्माण एवं शूटिंग के अनुकूल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा इसके लिए आवश्यक नीतिगत सहयोग एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रसून जोशी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में उत्तराखंड में सिनेमा, साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार हेतु सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन एवं प्रभावी जनसुनवाई का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में लगाए जा रहे कैम्पों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
दिनांक 08 फरवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 597 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें से आज 8 कैम्प आयोजित किए गए। इन कैम्पों में अब तक कुल 4,68,778 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें से आज 4,822 नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।
अभियान के अंतर्गत जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए अब तक कुल 46,296 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31,242 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। केवल आज के दिन 695 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 519 शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा किया गया।
कैम्पों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु नागरिकों से कुल 66,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 593 आवेदन आज प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 2,60,312 नागरिकों को लाभान्वित किया गया, जिनमें से 2,256 नागरिक आज लाभान्वित हुए।
जनपदवार प्रगति के अनुसार अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं उत्तरकाशी सहित समस्त जनपदों में अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून एवं उधम सिंह नगर जैसे जनपदों में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता इस अभियान की सफलता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके माध्यम से शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को शासन-प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।
