सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेशसरकारी विभागों में जारी
*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यसचिव ने स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी करने के निर्देश दिए*
देहरादून। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग – अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्य्रकमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग, कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों, समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। इससे समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही, लोगों को भी गुणत्ता पूर्ण उत्पाद हासिल हो सकेंगे।
*स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज*
विहित है कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष स्थानीय उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड
हाउस आफ हिमालयाज भी लांच किया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं।
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पहाडोंक: *मसूरी ट्रैफिक पर एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी*
*मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ की समीक्षा*
*शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट होंगे नए प्रयोग*
*शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान*
मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक, आसान एवं सुव्यवस्थित करने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जिला प्रशासन देहरादून एवं पुलिस विभाग द्वारा तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा की। एक्शन प्लान के तहत मसूरी में ट्रैफिक की समस्या के निवारण के लिए इनोवेटिव समाधानों पर कार्य करते हुए सत्तशील तथा पर्यावरणीय हितकारी शैली को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के यात्रा अनुभव को भी और अधिक सुखद एवं आरामदायक बनाया जाएगा। एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों एवं समुदायों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नए एक्शन प्लान के तहत शहर में पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाने के पश्चात् पर्यटकों को पार्किंग स्थलों से अपने गंतव्य स्थलों तक शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट की सुविधा प्राप्त होगी। जब हाथीपांव पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो इसका प्रारम्भिक रूट किनक्रेग से पिक्चर पैलेस तथा गांधी चैक रहेगा । पीक सीजन के दौरान यह शटल सर्विस विशेषरूप से संचालित की जाएगी। इसमें स्थानीय रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। हाथीपांव बैण्ड पर किनक्रेग तथा सेटेलाइट पार्किंग को चिहिन्त किया गया है। यहां पर पुलिस बूथ, शटल बूथ, पार्किंग, लाइटिंग, सुरक्षा तथा जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय टैक्सी सर्विस संचालकों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो तथा सेवाओं में सुधार हो।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से शटल सर्विस के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं एवं संतुष्टि के लिए शटल सेवाओं की नियमित माॅनिटरिंग तथा समीक्षा के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएस ने शटल सर्विस की सफलता के लिए ट्रैफिक फ्लो के विश्लेषण तथा पर्यटकों के फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त देहरादून को मसूरी तथा देहरादून में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में कैटल केचर की व्यवस्था एवं उपयोग हेतु निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मसूरी में यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान की गई है, जो सड़क के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इन निर्दिष्ट स्थानों पर, पर्यटक अपने वाहन पार्क करेंगे और मसूरी में आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का उपयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शहर के केंद्र में निजी वाहनों की आमद को कम करना, यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना, आगंतुकों की सुविधा को बढ़ाना और क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण को संरक्षित करना है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मसूरी में स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों के दबाव से टूरिस्ट तथा ट्रैफिक भीड़ की समस्या, निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग तथा सीमित पार्किंग स्पेस तथा पर्यावरणीय कारणों से ठोस एवं प्रभावी ट्रैफिक प्लान का क्रियान्वयन आवश्यक है। एक्शन प्लान के तहत पार्किंग स्थलों पर पर्यटकों एव यात्रियों की सुविधा तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए पुलिस बूथ स्थापित किए जाएगे। पार्किंग के रियल टाइम डाटा की जानकारी के लिए एक एप्प की भी शुरूआत की जाएगी।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय, आईजी श्री अरूण मोहन जोशी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह, नगर आयुक्त श्रीमती नमामि बंसल तथा पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे!
इसको को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की*
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान में वांछित सशोंधन, जलवायु जोखिम, नीतिगत बिन्दुओं, राज्य के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की स्थिति, स्टेट एक्शन प्लान के वित्तीय पोषण, माॅनिटरिंग एव नियमित मूल्यांकन पर वन एवं पर्यावरण सहित सभी सम्बन्धित विभागों से विस्तृत चर्चा की।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्टेट एक्शन प्लान के तहत कृषि एवं उद्यान विभाग को मिटटी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने, स्थानीय फसलों की कृषि के विस्तार, किसानों की ऋण, बीमा तथा आधुनिक मशीनों तक पहुंच बढ़ाने, क्षमता विकास, सोलर पावर पम्प की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग जैसे फोकस बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान के तहत पर्यटन विभाग को पर्यटन पर रिसर्च बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करने, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट गाइडलाइन्स बनाने तथा अपनाने, पर्यटक स्थलों पर शत् प्रतिशत वेस्ट सेग्रीेगेशन, पेपरलेस टिकट व्यवस्था जैसे नवाचारों को अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को ऊर्जा संरक्षण पर क्षमता विकास एवं कार्यशालाएं आयोजित करने, वाटर हार्वेस्टिंग तथा ग्रीन बिल्डिंग पर सेमिनार व प्रशिक्षण, माॅडल एनर्जी गांवों की संख्या बढ़ाने, माइक्रों हाइड्रो तथा नए सोलर प्रोजेक्ट के विकास जैसे फोकस बिन्दुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने वन विभाग को जैव विविधता एवं वन संरक्षण के लिए निरन्तर अनुसंधान, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण तथा वनों के सरंक्षण के लिए नीतिगत पहलुओं, क्षमता विकास, पिरूल का ईधन एवं बायोमास में उपयोग जैसे पहलुओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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*मुख्यमंत्री ने सतपुली झील के शिलान्यास के साथ पौड़ी जिले में किया 172 करोड़ 65 लाख की 24 योजनाओं का किया लोकार्पण एंव शिलान्यास।*
*56 करोड़ की लागत से होगा सतपुली झील का निर्माण, स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार अवसर-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जिले के सतपुली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास सहित लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें123 करोड़ 53 लाख की 04 योजनाओं का शिलान्यास व 49 करोड़ 12 लाख की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड बीरोंखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल व बीरोंखाल में नवीन भवन का निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर व कल्जीखाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवालस्यूँ के मध्य पश्चिमी नयार नदी के ऊपर मोटर पुल निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण , रवांसा नदी के ऊपर निर्मित पीपलडोंगा पुल से 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण, ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 172 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। यह योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सतपुली झील का निर्माण पूरा होने से यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक बताया था, और इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आज जिस झील का शिलान्यास किया गया है उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को भी होगा। उन्होंने कहा प्रदेश में सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में वृहद स्तर पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उद्योगों में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। मातृशक्ति द्वारा तैयार उत्पाद आज बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, जिनकी डिमांड विदेशों तक होने लगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने कहा 2025 के जनवरी माह में हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे है। बहुत जल्द हम राज्य की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त भू कानून लाने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल की विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में विकास योजनाओं की स्वीकृति के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे।
इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैन्सडौन दिलीप महंत, भाजपा जिलाध्यक्ष कोटद्वार वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी सुषमा रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेन्द्र राणा, प्रशासक कल्जीखाल बीना राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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पहाडोंक: *मुख्यमंत्री ने किया ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन*
*सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य*
*हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है-मुख्यमंत्री*
*अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने की घोषणा*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है, जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है, ताकि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल और व्यावहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ – साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके।
*जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है-मुख्यमंत्री*
उन्होने कहा कि जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना भी है। मुख्यमंत्री ने घोषण की कि अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पुस्तक द्वारा हमारी सरकार की जनकल्याणकारी, रोजगारपरक, कौशल विकास व निवेश संबंधी योजनाओं के साथ-साथ अन्य मूलभूत सेवाओं से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकेंगी। जिससे पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सरकार अपने “विकल्प रहित संकल्प” के मूलमंत्र के साथ उत्तराखंड को विकास के प्रत्येक मानक पर देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है।
*आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी है-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याण एवं आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी है। शासन एवं विभागीय स्तर पर बनायी जाने वाली योजनाओं की उद्देश्य परक जनकल्याणकारी जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचेगी तो उन्हें उसका अपेक्षित लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी धरातल तक पहुंचे, यह इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की सफलता की सार्थकता भी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इस मंत्र की सहायता से प्रदेश में कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
*विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में यह पुस्तक एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी-मुख्यमंत्री*
उन्होंने कहा कि प्रकाशित पुस्तक मेरी योजना-राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, आम जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जन समान्य तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। यह पुस्तक निवेशपरक नीतियों, रोजगार एवं स्वरोजगार, कौशल विकास के साथ विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी। साथ ही राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने में भी यह पहल मद्दगार रहेगी। राज्य के संकल्पों और प्रयासों को पूरा करने तथा विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में भी यह पुस्तक सहयोगी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कालखण्ड उत्तराखण्ड के लिये आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थावपना संरचना की दृष्टि से उल्लेखनीय रहे हैं। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सशक्त उत्तराखण्ड /25 की अवधारणा राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई नये आयाम स्थापित किये हैं।
*राज्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से की जा रही है संचालित- मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आज विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करना, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा, किसानों को 3 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं जैसी इस प्रकार की सभी योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। राज्य में एक लाख लखपति दीदी बनायी जा चुकी हैं।
*उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया है-मुख्यमंत्री
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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। साथ ही उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया है। इतना ही नहीं, हमारा उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
*नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का हुआ है सम्मान-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने प्रदेश में 24 हजार पदों को भरने की बात कही थी। तब से अब तक 19 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हुआ है। उनके खटीमा स्थित कैम्प कार्यालय में कई सम्मानित लोग उनसे मिलकर उनके आश्रितों को निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी मिलने की बात करते हैं, तो उन्हें संतोष होता है कि राज्य में अब युवाओं के साथ न्याय हो रहा है। राज्य के नौजवानों को स्किल्ड बनाया जा रहा है, प्रवासी उत्तराखंडियों के सम्मेलन के माध्यम से उनके अनुभवों का राज्य के विकास एवं पलायन रोकने में सहयोग लिया जा रहा है।
*आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय न तो कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की परंपरा थी और न ही योजनाओं का लाभ सही मायने में लाभार्थियों तक पहुंच पाता था। यहां तक कि कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है, लेकिन जनता तक पहुंचते-पहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है। परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को पूरी तरह बदलते हुए अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। उसी संकल्प के तहत आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। आज जो सरकार कहती है, उसे न केवल पूरा करती है बल्कि अपने कार्यकाल का पूरा विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।
इस अवसर पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री दीपक गैरोला ने बताया कि राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/ प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा ’’मेरी योजना’’ पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतियां राज्य के समस्त ग्रामप्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आमजनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वैबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुये तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में ’’मेरी योजना’’ पुस्तक मेरी योजना के द्वितीय संस्करण में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी याजनाओं के अद्यतन संशोधन के साथ आयोगों की जानकारी का समावेश किया गया है।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य हित में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मेरी योजना केन्द्र सरकार पुस्तक का भी प्रकाशन किया जायेगा। साथ ही योजनाओं की आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर तक योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक श्री प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी, महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री अजेन्द्र अजय, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस एस नेगी, उच्च शिक्षा उन्नयन के उपाध्यक्ष डॉ देवेन्द्र भसीन, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर उत्तराखण्ड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट, दायित्वधारी श्री कैलाश पंत, विनोद उनियाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आगे पढ़ें
*सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी*
*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यसचिव ने जारी किए निर्देश*
देहरादून। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग – अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्य्रकमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग, कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों, समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। इससे समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही, लोगों को भी गुणत्ता पूर्ण उत्पाद हासिल हो सकेंगे।
*स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज*
विहित है कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष स्थानीय उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड
हाउस आफ हिमालयाज भी लांच किया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं।
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मसूरी ट्रैफिक पर एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी*
*मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ की समीक्षा*
*शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट होंगे नए प्रयोग*
*शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान*
मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक, आसान एवं सुव्यवस्थित करने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जिला प्रशासन देहरादून एवं पुलिस विभाग द्वारा तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा की। एक्शन प्लान के तहत मसूरी में ट्रैफिक की समस्या के निवारण के लिए इनोवेटिव समाधानों पर कार्य करते हुए सत्तशील तथा पर्यावरणीय हितकारी शैली को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के यात्रा अनुभव को भी और अधिक सुखद एवं आरामदायक बनाया जाएगा। एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों एवं समुदायों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नए एक्शन प्लान के तहत शहर में पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाने के पश्चात् पर्यटकों को पार्किंग स्थलों से अपने गंतव्य स्थलों तक शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट की सुविधा प्राप्त होगी। जब हाथीपांव पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो इसका प्रारम्भिक रूट किनक्रेग से पिक्चर पैलेस तथा गांधी चैक रहेगा । पीक सीजन के दौरान यह शटल सर्विस विशेषरूप से संचालित की जाएगी। इसमें स्थानीय रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। हाथीपांव बैण्ड पर किनक्रेग तथा सेटेलाइट पार्किंग को चिहिन्त किया गया है। यहां पर पुलिस बूथ, शटल बूथ, पार्किंग, लाइटिंग, सुरक्षा तथा जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय टैक्सी सर्विस संचालकों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो तथा सेवाओं में सुधार हो।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से शटल सर्विस के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं एवं संतुष्टि के लिए शटल सेवाओं की नियमित माॅनिटरिंग तथा समीक्षा के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएस ने शटल सर्विस की सफलता के लिए ट्रैफिक फ्लो के विश्लेषण तथा पर्यटकों के फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त देहरादून को मसूरी तथा देहरादून में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में कैटल केचर की व्यवस्था एवं उपयोग हेतु निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मसूरी में यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान की गई है, जो सड़क के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इन निर्दिष्ट स्थानों पर, पर्यटक अपने वाहन पार्क करेंगे और मसूरी में आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का उपयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शहर के केंद्र में निजी वाहनों की आमद को कम करना, यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना, आगंतुकों की सुविधा को बढ़ाना और क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण को संरक्षित करना है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मसूरी में स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों के दबाव से टूरिस्ट तथा ट्रैफिक भीड़ की समस्या, निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग तथा सीमित पार्किंग स्पेस तथा पर्यावरणीय कारणों से ठोस एवं प्रभावी ट्रैफिक प्लान का क्रियान्वयन आवश्यक है। एक्शन प्लान के तहत पार्किंग स्थलों पर पर्यटकों एव यात्रियों की सुविधा तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए पुलिस बूथ स्थापित किए जाएगे। पार्किंग के रियल टाइम डाटा की जानकारी के लिए एक एप्प की भी शुरूआत की जाएगी।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय, आईजी श्री अरूण मोहन जोशी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह, नगर आयुक्त श्रीमती नमामि बंसल तथा पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की*
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान में वांछित सशोंधन, जलवायु जोखिम, नीतिगत बिन्दुओं, राज्य के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की स्थिति, स्टेट एक्शन प्लान के वित्तीय पोषण, माॅनिटरिंग एव नियमित मूल्यांकन पर वन एवं पर्यावरण सहित सभी सम्बन्धित विभागों से विस्तृत चर्चा की।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्टेट एक्शन प्लान के तहत कृषि एवं उद्यान विभाग को मिटटी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने, स्थानीय फसलों की कृषि के विस्तार, किसानों की ऋण, बीमा तथा आधुनिक मशीनों तक पहुंच बढ़ाने, क्षमता विकास, सोलर पावर पम्प की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग जैसे फोकस बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान के तहत पर्यटन विभाग को पर्यटन पर रिसर्च बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करने, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट गाइडलाइन्स बनाने तथा अपनाने, पर्यटक स्थलों पर शत् प्रतिशत वेस्ट सेग्रीेगेशन, पेपरलेस टिकट व्यवस्था जैसे नवाचारों को अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को ऊर्जा संरक्षण पर क्षमता विकास एवं कार्यशालाएं आयोजित करने, वाटर हार्वेस्टिंग तथा ग्रीन बिल्डिंग पर सेमिनार व प्रशिक्षण, माॅडल एनर्जी गांवों की संख्या बढ़ाने, माइक्रों हाइड्रो तथा नए सोलर प्रोजेक्ट के विकास जैसे फोकस बिन्दुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने वन विभाग को जैव विविधता एवं वन संरक्षण के लिए निरन्तर अनुसंधान, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण तथा वनों के सरंक्षण के लिए नीतिगत पहलुओं, क्षमता विकास, पिरूल का ईधन एवं बायोमास में उपयोग जैसे पहलुओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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: *मुख्यमंत्री ने सतपुली झील के शिलान्यास के साथ पौड़ी जिले में किया 172 करोड़ 65 लाख की 24 योजनाओं का किया लोकार्पण एंव शिलान्यास।*
*56 करोड़ की लागत से होगा सतपुली झील का निर्माण, स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार अवसर-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जिले के सतपुली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास सहित लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें123 करोड़ 53 लाख की 04 योजनाओं का शिलान्यास व 49 करोड़ 12 लाख की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड बीरोंखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल व बीरोंखाल में नवीन भवन का निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर व कल्जीखाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवालस्यूँ के मध्य पश्चिमी नयार नदी के ऊपर मोटर पुल निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण , रवांसा नदी के ऊपर निर्मित पीपलडोंगा पुल से 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण, ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 172 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। यह योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सतपुली झील का निर्माण पूरा होने से यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक बताया था, और इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आज जिस झील का शिलान्यास किया गया है उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को भी होगा। उन्होंने कहा प्रदेश में सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में वृहद स्तर पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उद्योगों में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। मातृशक्ति द्वारा तैयार उत्पाद आज बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, जिनकी डिमांड विदेशों तक होने लगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने कहा 2025 के जनवरी माह में हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे है। बहुत जल्द हम राज्य की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त भू कानून लाने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल की विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में विकास योजनाओं की स्वीकृति के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे।
इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैन्सडौन दिलीप महंत, भाजपा जिलाध्यक्ष कोटद्वार वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी सुषमा रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेन्द्र राणा, प्रशासक कल्जीखाल बीना राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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*मुख्यमंत्री ने किया ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन*
*सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य*
*हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है-मुख्यमंत्री*
*अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने की घोषणा*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित ’’मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है, जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है, ताकि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल और व्यावहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ – साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके।
*जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है-मुख्यमंत्री*
उन्होने कहा कि जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना भी है। मुख्यमंत्री ने घोषण की कि अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पुस्तक द्वारा हमारी सरकार की जनकल्याणकारी, रोजगारपरक, कौशल विकास व निवेश संबंधी योजनाओं के साथ-साथ अन्य मूलभूत सेवाओं से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकेंगी। जिससे पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सरकार अपने “विकल्प रहित संकल्प” के मूलमंत्र के साथ उत्तराखंड को विकास के प्रत्येक मानक पर देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है।
*आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी है-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याण एवं आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी है। शासन एवं विभागीय स्तर पर बनायी जाने वाली योजनाओं की उद्देश्य परक जनकल्याणकारी जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचेगी तो उन्हें उसका अपेक्षित लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी धरातल तक पहुंचे, यह इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की सफलता की सार्थकता भी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इस मंत्र की सहायता से प्रदेश में कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
*विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में यह पुस्तक एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी-मुख्यमंत्री*
उन्होंने कहा कि प्रकाशित पुस्तक मेरी योजना-राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, आम जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जन समान्य तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। यह पुस्तक निवेशपरक नीतियों, रोजगार एवं स्वरोजगार, कौशल विकास के साथ विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी। साथ ही राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने में भी यह पहल मद्दगार रहेगी। राज्य के संकल्पों और प्रयासों को पूरा करने तथा विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में भी यह पुस्तक सहयोगी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कालखण्ड उत्तराखण्ड के लिये आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थावपना संरचना की दृष्टि से उल्लेखनीय रहे हैं। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सशक्त उत्तराखण्ड /25 की अवधारणा राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई नये आयाम स्थापित किये हैं।
*राज्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से की जा रही है संचालित- मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आज विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करना, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा, किसानों को 3 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं जैसी इस प्रकार की सभी योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। राज्य में एक लाख लखपति दीदी बनायी जा चुकी हैं।
*उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया है-मुख्यमंत्री
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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। साथ ही उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया है। इतना ही नहीं, हमारा उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
*नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का हुआ है सम्मान-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने प्रदेश में 24 हजार पदों को भरने की बात कही थी। तब से अब तक 19 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हुआ है। उनके खटीमा स्थित कैम्प कार्यालय में कई सम्मानित लोग उनसे मिलकर उनके आश्रितों को निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी मिलने की बात करते हैं, तो उन्हें संतोष होता है कि राज्य में अब युवाओं के साथ न्याय हो रहा है। राज्य के नौजवानों को स्किल्ड बनाया जा रहा है, प्रवासी उत्तराखंडियों के सम्मेलन के माध्यम से उनके अनुभवों का राज्य के विकास एवं पलायन रोकने में सहयोग लिया जा रहा है।
*आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय न तो कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की परंपरा थी और न ही योजनाओं का लाभ सही मायने में लाभार्थियों तक पहुंच पाता था। यहां तक कि कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है, लेकिन जनता तक पहुंचते-पहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है। परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को पूरी तरह बदलते हुए अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। उसी संकल्प के तहत आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। आज जो सरकार कहती है, उसे न केवल पूरा करती है बल्कि अपने कार्यकाल का पूरा विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।
इस अवसर पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री दीपक गैरोला ने बताया कि राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/ प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा ’’मेरी योजना’’ पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतियां राज्य के समस्त ग्रामप्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आमजनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वैबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुये तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में ’’मेरी योजना’’ पुस्तक मेरी योजना के द्वितीय संस्करण में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी याजनाओं के अद्यतन संशोधन के साथ आयोगों की जानकारी का समावेश किया गया है।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य हित में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मेरी योजना केन्द्र सरकार पुस्तक का भी प्रकाशन किया जायेगा। साथ ही योजनाओं की आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर तक योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक श्री प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी, महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री अजेन्द्र अजय, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस एस नेगी, उच्च शिक्षा उन्नयन के उपाध्यक्ष डॉ देवेन्द्र भसीन, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर उत्तराखण्ड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट, दायित्वधारी श्री कैलाश पंत, विनोद उनियाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।