मुख्यमंत्री ने किया 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारम्भ
*जनपद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर तथा टिहरी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मिलेगी सेवा*
*एक यूनिट महिलाओं की देखभाल के लिये समर्पित*
प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पांच पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर मेें किया गया। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने हेेतु प्रभावी प्रयास बताया। सरकार के ‘स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड’ मिशन के अनुरूप सप्ताह में छह दिन संचालित होने वाले ये एमएमयू आवश्यक निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित हैं। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में ये 5 एमएमयू निश्चित रूप से मददगार होंगे।
इन एमएमयू का संचालन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) द्वारा किया जाएगा और आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) द्वारा अपने कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा। प्रारम्भ में ये इकाइयां हरिद्वार में 2, उधम सिंह नगर में 2 और टिहरी गढ़वाल में 1 इकाई तीन साल की अवधि के लिए संचालित होंगी।
इन पांच एमएमयू में से एक समर्पित महिला मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है, जिसमें पूर्णतः महिला स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्मिक सक्रिय हैं। वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, डी. एस. एन. मूर्ति, एम. डी. धनुष हेल्थ केयर, श्री सुभाष चन्द्र उप महाप्रबंधक पी. एन. बी., एम. डी. पेनेसिया हॉस्पिटल देहरादून श्री अश्विनी, सीएससी स्टेट हेड श्री दीपक आदि उपस्थित थे।
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*स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए- मुख्यमंत्री।*
*शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य ।*
*बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए।*
*प्रत्येक जनपद में प्रथम चरण में कलस्टर विद्यालय में बनाये जायेंगे एक-एक आवसीय हॉस्टल।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजतोत्सव कलेण्डर बनाया जाए। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलस्टर विद्यालयों में आवसीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवसीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एक-एक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किमी के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें समय पर मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रासंफर की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। जनपद, मण्डल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। स्कूलों में एनसीसी और एन.एस.एस को बढ़ावा दिया जाए, जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं हैं, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सी.एस.आर फण्ड के तहत सहयोग के लिए अनुरोध भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में तेजी लाई जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से सबंधित किसी भी मामले में लापरवाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता हो, इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोककथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा सुश्री झरना कमठान, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नौडियाल अरौर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए- मुख्यमंत्री।*
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य ।
*बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए।*
*प्रत्येक जनपद में प्रथम चरण में कलस्टर विद्यालय में बनाये जायेंगे एक-एक आवसीय हॉस्टल।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजतोत्सव कलेण्डर बनाया जाए। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलस्टर विद्यालयों में आवसीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवसीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एक-एक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किमी के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें समय पर मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रासंफर की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। जनपद, मण्डल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। स्कूलों में एनसीसी और एन.एस.एस को बढ़ावा दिया जाए, जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं हैं, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सी.एस.आर फण्ड के तहत सहयोग के लिए अनुरोध भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में तेजी लाई जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से सबंधित किसी भी मामले में लापरवाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता हो, इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोककथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा सुश्री झरना कमठान, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नौडियाल अरौर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में “हाउस ऑफ हिमालयाज” के स्टोर का किया शुभारंभ।*
हाउस आफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी : केंद्रीय मंत्री।
अब देश – विदेश से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को एयरपोर्ट में ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून में “हाउस ऑफ हिमालयाज” स्टोर का शुभारंभ किया। इस स्टोर के खुलने से राज्य के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी एवं स्थानीय उत्पादों की बिक्री से राज्य की आर्थिकी भी सशक्त होगी।
राज्य सरकार को इस सराहनीय प्रयास के लिए बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयासों से हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर विभिन्न एयरपोर्ट में खोले जाने से उत्तराखंड के इस अंब्रेला ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा इन उत्पादों गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी सर्वश्रेष्ठ है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का लाभ उत्तराखंड के साथ देश को भी मिलेगा। उन्होंने कहा हाउस आफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। इनसे एक ओर जहां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आम लोगों को मिलेंगे वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर खुलने से राज्य के उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा यह स्टोर राज्य के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के परिश्रम और हुनर का भी प्रतीक है। स्थानीय उत्पाद राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान का भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज का शुभारंभ किया था। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रही। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही हैं।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्रीमती अनुराधा पाल, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य अभियन्ता वी.वी.एस रावत, अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच क्षेत्र में नशा मुक्त मेहंदी/शादी करने वाले परिवारों को गांव-गांव जाकर कर रहा है सम्मानित शराब नहीं संस्कार दो की कर रहे हैं ग्रामीणों से अपील ।
आज प्रताप नगरनागरिक सम्मान मंच के अध्यक्ष धूम सिंह रांगड़ संयोजक देवी सिंह पवार उपाध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा सचिव द्वारिका प्रसाद भट्ट मीडिया प्रभारी केशव रावत उपली रमोली के संयोजक कुंवर सिंह पवार रौनद रमोली के संयोजक कुंदन सिंह राणा उपली रमोली के ग्राम पंचायत रैका में गुड्डी देवी एवं राम गोपाल सिंह बिष्ट की सुपुत्री आयुष्मति स्मृति की नशा मुक्त मेहंदी व शादी पर उनके घर पर जाकर बेटी व माता-पिता को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित करने का काम किया साथ ही उपली रंमोली के ग्राम पंचायत गरवानगांव मैं जाकर गुड्डी देवी एवं भगवान सिंह असवाल की सुपुत्री आयुष्मति रश्मि को नशा मुक्त मेहंदी / शादी करने पर उनके घर पर जाकर बेटी व माता-पिता को अंग वस्त्र भेंट कर व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया साथ ही ग्रामीणों से अपील की की सभी लोग इसी त अपने बच्चों की शादी नशा मुक्त करें व समाज को सुधारने का कार्य करें प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच के द्वारा अभी तक उपली रमोली व रौनद रमोली में लगभग सभी गांव में पूर्णता शराब बंदी करने पर सफलता पाई है और अब सभी गांव में शादी समारोह आदि कार्यों में शराब ना पारोसे जानी की शपथ दिलाई जारी है और साथ ही सभी ग्राम पंचायत में आम बैठक कर सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों आदि में शराब नहीं परोसी जाएगी और यदि कोई व्यक्ति गांव में शराब परोसते या शराब पीते हुए देखा गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक दंड का भी नियम बनाया है नियम का उलंघन करने वालो पर 51000 का जुर्मना का भी प्रावधान है